नेपालको प्रतिनिधि सभाका सांसदका मुख्य कार्यहरू (Member of Parliament Duties in Nepal)

नेपालका सांसद (Member of Parliament) का प्रमुख कामहरू

नेपालको प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) संघीय संसदको तल्लो सदन हो । यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सार्वभौम पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सांसदहरूले जनताको मतदानबाट निर्वाचित भई संसद्मा सहभागिता जनाउँछन् । संविधानले संसद्मा सांसदका अधिकार, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ।

१. नीति निर्माण र कानून (Law‐making)

सांसदहरूको प्रमुख कार्य कानून बनाउनु हो । प्रतिनिधि सभामा विधेयक (Bills) उठाउने, संशोधन गर्ने र पास गर्ने काम सांसदहरूले गर्दछन् । नयाँ कानून बनाउनका लागि सांसदहरूले प्रस्ताव पेश गर्न, समितिमा छलफल गर्न, र सदनमा बहस तथा मतदान प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

कानुन निर्माणले राष्ट्रको शासन, आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक सुनिश्चय तथा नागरिक अधिकार–कर्तव्यलाई नियमन गर्छ । सांसदहरूले विधेयकलाई यथार्थ र समय सापेक्ष बनाउन सुझाव तथा संशोधन प्रस्तुत गर्छन् ।

२. सरकार गठन र कार्यकारिणीको नियन्त्रण (Formation of Government & Oversight)

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकार गठन गर्न मद्दत गर्छन् । संविधानअनुसार जसले सबैभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाउँछ, त्यसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । यसरी चुनिएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभासम्म जवाफदेही छन्।

सांसदहरूले मन्त्रीहरूलाई प्रश्नोत्तर गर्न, नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्न, तथा आवश्यक परेमा विश्वासको मत माग्न सक्छन् । यसले कार्यकारिणीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।

३. बजेट अनुमोदन र वित्तीय नियमन (Budget Approval & Financial Oversight)

सांसदहरूको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय बजेट अनुमोदन गर्नु हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बजेट तथा कर प्रस्तावलाई सांसदहरूले समीक्षा, छलफल, संशोधन तथा अन्ततः पारित गर्दछन्।

बजेट अनुमोदन गरेर संसदले संसाधन वितरण, सरकारी खर्च, सामाजिक योजना तथा विकास कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ ।

४. संसदीय अनुगमन (Parliamentary Oversight)

सांसदहरूले कार्यकारिणीको कामलाई निगरानी (oversight) गर्छन् । यस अन्तर्गत मन्त्रीहरूको नीति कार्यान्वयन, सरकारी विभाग तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा पारदर्शिताको परीक्षण समावेश हुन्छ।

संसदीय समितिहरू (जस्तै वित्त, कानुन, निगरानी, उद्योग, महिला–सामाजिक मामिला आदि) मार्फत विस्तृत अनुसन्धान, छलफल र प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । यसले सरकारका गतिविधिमा जनहित सरोकार समेट्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

५. संसदीय सुनुवाइ (Parliamentary Hearings & Public Representation)

सांसदहरूले जनता तथा सरोकारवालासँग संवाद गरी लोक हितको पक्ष संसद्मा उठाउने काम गर्छन् । संसदीय सुनुवाइ (hearings) मार्फत नीति, विधेयक, तथा सरकारी कार्यक्रममा आम जनताको सुझाव र आलोचना प्राप्त हुन्छ।

यसले नागरिक सहभागितालाई बढाउँछ र प्रतिनिधि तथा जनता बीच प्रत्यक्ष संवादको अवसर दिन्छ ।

६. जनताको आवाज प्रतिनिधित्व (Constituency Representation)

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूको समस्या, अपेक्षा तथा सुझावलाई संसद्मा उठाउने जिम्मेवारी हुन्छ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता स्थानीय विषयलाई राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेर समाधान खोज्ने भूमिकामा सांसद सक्रिय रहनुपर्छ ।

यो प्रतिनिधित्वले सम्भावित विकास कार्यहरूलाई अघि बढाउने र सरकारी निकायहरूसँग समन्वय बढाउने काम गर्छ ।

७. संवैधानिक जिम्मेवारी र अन्य कर्तव्यहरू

सांसदहरूलाई नेपालको संविधानअनुसार थप संवैधानिक जिम्मेवारीहरू पनि पालन गर्नुपर्छ । जस्तै– संवैधानिक परिमार्जन प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदन, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा अनुमोदन सुविधा आदि । यी कार्यहरू संविधानको Part 9 र सम्बन्धित ऐनहरूद्वारा परिभाषित छन्।

निष्कर्ष

नेपालको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू संसद्मा मात्र उपस्थिति जनाउने व्यक्तिहरू होइनन् । उनीहरू नयाँ कानून निर्माण, सरकार नियमन, बजेट पारित, लोक सेवा निगरानी, सरकारप्रति जवाफदेही बनाउने, तथा जनताको आवाजलाई राष्ट्रिय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेका छन् । संविधानले सांसदलाई जनताको सर्वोपरि हित सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्रोतहरू

• House of Representatives, Nepal
• Constitute Project – Nepal Constitution 2016