नेपाल राष्ट्र बैंक FIU प्रतिवेदन २०८१/८२: वित्तीय जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विशेष विश्लेषण

नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU-Nepal) ले हालै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रतिवेदनले नेपालमा अवैध धनको ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौती र आगामी सुरक्षा रणनीतिहरूका बारेमा महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक FIU प्रतिवेदन २०८१/८२ का मुख्य १५ बुँदाहरू:

1. शंकास्पद कारोबार (STR/SAR) मा बढोत्तरी: यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा अनुगमन प्रणाली बलियो भएको देखाउँछ।
2. भर्चुअल एसेट र क्रिप्टोकरेन्सीको जोखिम: प्रतिवेदनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपालको वित्तीय स्थिरताका लागि प्रमुख चुनौती मानेको छ। डिजिटल माध्यमबाट हुने अनलाइन ठगीले पुँजी पलायनमा मद्दत गरिरहेको निष्कर्ष छ।
3. 'गो-एमएल' (goAML) प्रणालीको प्रभावकारिता: रिपोर्टिङ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइएकाले प्राप्त सूचनाहरूको विश्लेषण छिटो र प्रभावकारी भएको छ।
4. सहकारी क्षेत्रमा उच्च जोखिम: बैंकमा निगरानी कडा भएपछि अवैध धन सहकारी क्षेत्रतर्फ मोडिएको पाइएको छ, जहाँ नियमनको अभाव एउटा ठूलो कमजोरी बनेको छ।
5. सीमापार वित्तीय अपराध: खुला सिमानाका कारण हुने हुण्डी र सुन तस्करीले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
6. घरजग्गामा 'कालो धन' को लगानी: अवैध आम्दानी प्रायः घरजग्गा र बहुमूल्य धातुमा लगानी हुने प्रवृत्ति देखिएकाले यी क्षेत्रमा वित्तीय प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
7. वास्तविक धनी (UBO) पहिचान: कम्पनीको आवरणमा लुकेर गरिने कारोबार रोक्न 'वास्तविक धनी' पहिचान गर्ने प्रक्रियालाई थप कडाइ गरिएको छ।
8. आतंकवादमा वित्तीय लगानी (CFT) निगरानी: अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाहरूको कारोबारमाथि कडा प्रतिबन्ध र विशेष निगरानी राखिएको छ।
9. रणनीतिक विश्लेषण र केस स्टडी: विभिन्न ठगीका शैलीहरू (Modus Operandi) बारे गरिएको विश्लेषणले सुरक्षा निकायलाई अपराधी समात्न मद्दत पुगेको छ।
10. दक्ष जनशक्ति विकास: वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी देशभर विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ।
11. अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय: नेपालको FIU ले अन्तर्राष्ट्रिय 'एगमोन्ट समूह' मार्फत विदेशमा लुकाइएको अवैध धनको खोजी गर्न सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ।
12. क्यासिनो र गैर-वित्तीय क्षेत्रमा निगरानी: क्यासिनो, रेमिट्यान्स एजेन्ट र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता क्षेत्रलाई पनि रिपोर्टिङको दायरामा ल्याइएको छ।
13. अनुसन्धान र कारबाही: शंकास्पद फाइलहरूलाई विस्तृत अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सीआईबी (CIB) मा पठाइएको छ।
14. सार्वजनिक सचेतना: अनलाइन उपहार वा लट्रीको प्रलोभनमा नपर्न नागरिकहरूलाई सचेत गराउने कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिइएको छ।
15. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग: आगामी वर्षहरूमा एआई प्रयोग गरेर वित्तीय तथ्याङ्कहरूको गहिरो विश्लेषण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

---

निष्कर्ष:

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनले वित्तीय सुशासन कायम गर्न राज्यका निकायहरू कति सक्रिय छन् भन्ने देखाउँछ। एउटा सचेत नागरिक र लगानीकर्ताका रूपमा हामीले पनि यस्ता वित्तीय जोखिमहरू बुझ्न र कानुनी कारोबारलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।

---

स्रोतहरू (References):

• नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank): वित्तीय जानकारी इकाई (FIU-Nepal) वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२। (मूल प्रतिवेदन)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI): सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारीहरू।
• कान्तिपुर दैनिक (Kantipur Daily): 'FIU प्रतिवेदन: बैंकमा निगरानी बढ्दा सहकारीमा जोखिम' (समाचार विश्लेषण)।
• अनलाइनखबर (Onlinekhabar): 'राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट: क्रिप्टो र हुन्डीबाट अर्थतन्त्रमा जोखिम' (समाचार)।

नोट: यो लेख नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक प्रतिवेदनमा आधारित रही तयार पारिएको हो। थप विस्तृत जानकारीका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट वा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

के तपाईँलाई यो प्रतिवेदनको कुन पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण लाग्यो? आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा साझा गर्नुहोला।